₹26,000 करोड़ का फसली ऋण लक्ष्य और पैक्स कैडर का हो गठन: सहकार नेता आमेरा
मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की 8800 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होने से व्यवस्थापकों और सहायकों को नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा
जयपुर | डिजिटल डेस्क | 25 फरवरी |
राजस्थान विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र का सबसे निर्णायक दिन 27 फरवरी होने जा रहा है। इस दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एप्रोप्रिएशन बिल (Appropriation Bill) और फाइनेंस बिल (Finance Bill) पर हुई लंबी बहस का जवाब देंगे। परंपरा के अनुसार, मुख्यमंत्री अपने इस संबोधन के दौरान प्रदेश के लिए कई नई और महत्वपूर्ण लोक-कल्याणकारी घोषणाएं करते हैं। इसी महत्वपूर्ण अवसर को देखते हुए, प्रदेश के कद्दावर सहकार नेता और ‘ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन’ के प्रांतीय महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर सहकारिता क्षेत्र के लिए “संजीवनी” की मांग की है। साथ ही “सहकारिता से समृद्धि” के विजन को साकार करने हेतु आमेरा ने राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण का लक्ष्य ₹25,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹26,000 करोड़ करने का सुझाव दिया है। सहकार नेता ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान उन ज्वलंत मुद्दों की ओर खींचा है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 35 लाख किसानों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री के आगामी संबोधन से पहले इन मांगों को रखने का उद्देश्य इन्हें सरकार की घोषणाओं की सूची में शामिल करवाना है।
आमेरा ने उठाई बजट में राहत की मांग
राजस्थान के 29 में से अधिकांश जिला सहकारी बैंक (CCBS) ऋण माफी योजनाओं 2018-19 के ₹765.56 करोड़ के बकाया ब्याज के कारण घाटे में हैं। सहकार नेता आमेरा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री 27 फरवरी को इस राशि को जारी करने की घोषणा करें, ताकि बैंकों की बिगड़ती बैलेंस शीट सुधारी जा सके और सहकारी साख ढांचा सुरक्षित रहे। साथ ही, आमेरा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की 8800 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होने से व्यवस्थापकों और सहायकों को नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि इन 8800 कर्मचारियों के लिए जल्द ‘कैडर गठन’ की घोषणा की जाए, ताकि उन्हें सुरक्षित सेवा शर्तें और वेतन मिल सके।
