सहकारिता मंत्री के कड़े निर्देश: गबन के दोषियों पर दर्ज कराएं FIR, 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से हों सोसायटियों की आमसभाएं
जयपुर, 17 मार्च।
राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली सरसों और चना की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी सहकारिता मंत्री मंगलवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एमएसपी खरीद, सहकारी समितियों की ऑडिट प्रगति एवं आमसभा, सहकारी अधिनियम की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरण, जनसुनवाई के प्रकरण, विभागीय योजनाओं की प्रगति आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री दक ने निर्देश दिए कि एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद प्रक्रिया बिना शिकायत सम्पन्न हो। जिन खरीद केंद्रों पर पूर्व में अनियमितताएं सामने आई हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए किसानों से भी निरन्तर फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद में गड़बड़ी हुई तो उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उप रजिस्ट्रार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन खरीद केंद्रों का निरीक्षण करें। बैठक में सभी फंक्शनल अधिकारी, शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अधिकारी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड एवं जिला उप रजिस्ट्रार एवं उपस्थित रहे।
